Patna News: बिहार में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण को एक और नई दिशा मिली है। पटना के शास्त्रीनगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ‘जीविका’ (बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति) के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए नवचयनित 2,446 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

​मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया और सांकेतिक रूप से 5 अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे।

​“नियुक्ति सिर्फ रोजगार नहीं, वंचितों के जीवन बदलने का दायित्व”

​सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह अवसर सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े वंचित परिवारों की जिंदगी संवारने का एक बड़ा दायित्व है।

​मुख्यमंत्री का संदेश:

“आप सभी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करें। गांव समृद्ध होंगे और महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तभी विकसित भारत और समृद्ध बिहार का सपना साकार होगा।”

​आंकड़ों में ‘जीविका’ की ऐतिहासिक क्रांति:

​मुख्यमंत्री ने जीविका के माध्यम से राज्य में आए सामाजिक और आर्थिक बदलाव के प्रमुख आंकड़ों को साझा किया:

• ​₹1.36 लाख करोड़ का योगदान: वर्ष 2006-07 में बिहार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी, जो आज जीविका के बल पर लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
• ​1.81 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ीं: वर्तमान में राज्य में 10,49,411 स्वयं सहायता समूह (SHG) कार्यरत हैं, जिनसे 1 करोड़ 81 लाख से अधिक महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हैं।
• ​30 लाख ‘लखपति दीदी’: बिहार में अब तक 30 लाख से अधिक ‘लखपति दीदी’ तैयार हो चुकी हैं, जो पूरे देश में सबसे सर्वाधिक आंकड़ा है।

​महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के बड़े फैसले

​समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए जनकल्याणकारी कदमों का भी उल्लेख किया:

1. ​सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी: पेंशन की राशि ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह की गई।
2. ​मुफ्त बिजली योजना: 1 करोड़ 70 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को पिछले एक वर्ष से 125 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जा रही है।
3. ​मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ₹10,000 की पहली किस्त भेजी जा चुकी है।
4. ​आरक्षण की मजबूत नींव: 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पंचायती राज व निकायों में 50% आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने के ऐतिहासिक निर्णय को याद किया गया।

​समारोह में उपस्थित गणमान्य लोग

​कार्यक्रम में जीविका की उपलब्धियों पर आधारित एक विशेष लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

​इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा समेत शासन-प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी और सैकड़ों नवचयनित अभ्यर्थी उपस्थित थे।