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तिलकामांझी विश्वविद्यालय कैंपस में घुसे बाढ़ पीड़ित, सुरक्षा गेट का ताला तोड़ किया प्रवेश

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दियारा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों ने टिल्हा कोठी में लगाया तंबू, प्रशासन पर लगाए राहत में लापरवाही के आरोप

भागलपुर: तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) परिसर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब दिलदारपुर और शंकरपुर दियारा क्षेत्र से आए बाढ़ पीड़ितों ने जबरन विश्वविद्यालय के उत्तरी गेट का ताला तोड़कर कैंपस में प्रवेश कर लिया।

प्रशासन द्वारा पहले से सुरक्षा का हवाला देते हुए परिसर के कई गेटों पर ताले लगाए गए थे ताकि बाहरी लोगों की एंट्री रोकी जा सके। लेकिन मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावित ग्रामीण विश्वविद्यालय पहुंचे और गेट का ताला तोड़ते हुए परिसर में घुस गए। ग्रामीण अपने साथ घरेलू सामान, प्लास्टिक की चादरें, और खाने-पीने का जरूरी सामान लेकर पहुंचे थे। वे टिल्हा कोठी समेत अन्य सुरक्षित स्थलों पर तंबू लगाकर रुकने लगे।

घटना के समय सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) विकास कुमार और नाथनगर अंचलाधिकारी भी निरीक्षण के लिए वहां पहुंचे थे और प्रशासन की मौजूदगी में ही बाढ़ पीड़ितों ने परिसर में प्रवेश किया।

बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि दियारा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति अत्यंत भयावह है और अब तक प्रशासन ने उनके लिए किसी प्रकार की राहत शिविर या व्यवस्था नहीं की है। मजबूरीवश उन्हें विश्वविद्यालय परिसर में शरण लेनी पड़ी है।

वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि परिसर में बाहरी लोगों का प्रवेश सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित है। वर्तमान स्थिति को लेकर जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रबंधन के बीच समन्वय की प्रक्रिया जारी है।

प्रशासन की अपील
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित स्थानों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके रहने व खाने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी छात्रों की सुरक्षा और परिसर की गरिमा बनाए रखने के लिए सहयोग की अपील की है।

भागलपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई, तिलकामांझी थाना क्षेत्र में छापेमारी, एक गिरफ्तार

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भागलपुर: जिले में अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों के कारोबार के विरुद्ध पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर सिटी डीएसपी अजय चौधरी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, साथ ही मौके से अवैध नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए।

डीएसपी अजय चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि यह कार्रवाई अवैध नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक सख्त कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे अवैध कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में यह अभियान और भी सघन किया जाएगा।

पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं, स्थानीय निवासियों ने इस कदम की सराहना करते हुए राहत की सांस ली है। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि नशे के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।

मदन अहिल्या महिला कॉलेज के नए प्रधानाचार्य से मिला अभाविप प्रतिनिधिमंडल

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भागलपुर: मदन अहिल्या महिला कॉलेज, भागलपुर के नव नियुक्त प्रधानाचार्य प्रो. अवधेश कुमार रजक से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल औपचारिक भेंट के लिए पहुंचा। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने प्रो. रजक को कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त होने पर अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

प्रतिनिधिमंडल ने कॉलेज की शैक्षणिक और प्रशासनिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी प्रधानाचार्य से बातचीत की। इस दौरान कॉलेज में छात्राओं की सुविधाओं को लेकर भी सुझाव दिए गए।

इस प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय कला मंच के प्रांत संयोजक विश्वास वैभव, पूर्व जिला संयोजक राहुल शर्मा, कॉलेज अध्यक्ष दीक्षा मिश्रा, पूर्व कॉलेज मंत्री दीपा भारद्वाज, कॉलेज सह मंत्री सीता, राष्ट्रीय कला मंच प्रमुख राजनंदनी, शिवनी, मौसम, अंशु, केसरी, अंकिता समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

छात्र संगठन ने नए प्रधानाचार्य से कॉलेज में छात्रहित को सर्वोपरि रखते हुए सकारात्मक बदलाव की अपेक्षा जताई और भविष्य में भी सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई।

गंगा स्नान के दौरान 12 वर्षीय छात्र की डूबने से मौत, 6 घंटे की मशक्कत के बाद SDRF ने बरामद किया शव

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भागलपुर: भागलपुर जिले के जोगसर थाना क्षेत्र स्थित बूढ़ानाथ घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक 12 वर्षीय छात्र की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। मृतक की पहचान साहेबगंज निवासी रंजन दास के पुत्र प्रिंस के रूप में की गई है, जो छठी कक्षा में पढ़ता था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रिंस मंगलवार सुबह स्कूल जाने के बहाने घर से निकला था, लेकिन दोस्तों के साथ बूढ़ानाथ घाट पहुंच गया। नहाने के दौरान वह गहराई में चला गया और किसी चीज़ में फंसकर डूब गया। आश्चर्यजनक बात यह रही कि उसके साथ मौजूद दोस्तों ने घटना के बाद किसी को सूचना नहीं दी और वहां से भाग गए।

स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर SDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंची और करीब 6 घंटे की अथक कोशिशों के बाद प्रिंस का शव नदी से बाहर निकाला गया।

घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन सदमे में हैं और पूरे मोहल्ले में शोक की लहर है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि बाढ़ के मौसम में गंगा जैसे खतरनाक घाटों से दूरी बनाए रखें और बच्चों को विशेष निगरानी में रखें।

प्रशासन का संदेश: “गंगा नदी में जलस्तर इन दिनों लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में नहाने या खेलने के लिए घाटों पर जाना खतरनाक हो सकता है। अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों को अकेले घाट पर न जाने दें।”

आरसी और डीएल में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो बन सकता है चालान, पटना में 6 लाख से अधिक वाहन प्रभावित

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पटना: राज्य के वाहन मालिकों के लिए एक अहम चेतावनी सामने आई है। अगर आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो आपको ट्रैफिक चालान का सामना करना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने सेवाओं को पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया है।

पटना जिला परिवहन कार्यालय (DTO) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जिले के 6,13,929 वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं हैं। इस वजह से जब इन वाहनों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तब भेजे गए ई-चालान सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते। इससे न केवल चालान की राशि समय पर नहीं जमा होती, बल्कि जुर्माना बढ़ता चला जाता है।

  मोबाइल नंबर अपडेट क्यों है जरूरी?

परिवहन विभाग के अनुसार, मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहन मालिकों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, रोड टैक्स, बीमा नवीनीकरण, चालान और वाहन ट्रांसफर से जुड़ी सभी जानकारी तुरंत उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर मिल सकेगी। यह मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी प्रकार की गलती या गलत चालान से बचा जा सके।

यदि आधार और आरसी/डीएल में नाम भिन्न हैं, तो वाहन मालिक को डीटीओ कार्यालय में आवेदन देकर सुधार कराना होगा।

  कैसे कराएं मोबाइल नंबर अपडेट?

  • वाहन मालिक परिवहन विभाग के पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं या
  • अपने नजदीकी डीटीओ कार्यालय में जाकर यह सेवा नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
  • मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है।

  न करें नजरअंदाज

मोबाइल नंबर अपडेट न कराने पर ई-चालान की सूचना न मिलने, कानूनी कार्रवाई या अतिरिक्त जुर्माने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सभी वाहन मालिकों को समय रहते यह जरूरी अपडेट कराने की सलाह दी जा रही है।

भागलपुर में बनेगा 96.89 एकड़ में नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा — सम्राट चौधरी

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▪︎ गोराडीह अंचल की सरकारी भूमि का उद्योग विभाग को निशुल्क स्थायी हस्तांतरण
▪︎ औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार को मिलेगा नया आयाम

पटना: बिहार सरकार ने भागलपुर जिले में नवीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि गोराडीह अंचल स्थित 96.89 एकड़ सरकारी भूमि को उद्योग विभाग को निशुल्क एवं स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी गई है। इससे पूर्वी बिहार में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

श्री चौधरी ने जानकारी दी कि यह भूमि मौजा-मोहनपुर, थाना संख्या 476, खाता संख्या 64, खेसरा संख्या 58 और 62 में स्थित है। इसमें खेसरा संख्या 58 में 50.23 एकड़ और खेसरा संख्या 62 में 46.66 एकड़ भूमि शामिल है। यह भूमि अधिशेष (सरकारी अर्जित) श्रेणी की है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की औद्योगिक विकास नीति के तहत लिया गया है। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि उद्योगों को भी तेज़ी से विकसित होने का मार्ग मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बिहार को एक औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित करना है, और भागलपुर जैसे शहरों में ऐसे कॉरिडोर की स्थापना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गोपालगंज में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र, 32.66 एकड़ भूमि का स्थायी हस्तांतरण स्वीकृत

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पटना: बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री  सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि गोपालगंज जिले में 32.66 एकड़ भूमि पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को यह भूमि 11.39 करोड़ रुपये में स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।

श्री चौधरी ने बताया कि यह भूमि विजयीपुर अंचल के दो गांवों में स्थित है —

  • मौजा नोनापाकड़, थाना संख्या 70: 26.89 एकड़
  • मौजा खिरीडीह, थाना संख्या 71: 5.77 एकड़

दोनों भूमि गैरमजरूआ परती कदीम श्रेणी की हैं। हस्तांतरण मूल्य में 5.06 करोड़ रुपये की सलामी राशि और 6.32 करोड़ रुपये की पूंजीकृत व्यावसायिक लगान शामिल है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम राज्य के औद्योगिक विस्तार को नई दिशा देगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार हर जिले में औद्योगिक संभावनाओं को तलाश रही है और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार कर रही है।

बिहार कैबिनेट की अहम बैठक: शिक्षकों की बहाली में बिहारियों को प्राथमिकता, रसोइयों और अनुदेशकों का बढ़ा मानदेय

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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिनमें सबसे अहम फैसला शिक्षक बहाली में बिहार मूल निवासियों को विशेष प्राथमिकता देने का रहा।

अब बीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (T.R.E.-4) से ही केवल बिहार डोमिसाइल वाले अभ्यर्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। यह निर्णय बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2025 में संशोधन कर लागू किया गया है। इस निर्णय से राज्य के युवाओं को शिक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर मिलेंगे।

85% से अधिक लाभ बिहार के अभ्यर्थियों को
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस नई नीति के तहत कुल 85% से अधिक लाभ बिहार के मूल निवासियों को सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2026 में T.R.E.-5 परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि इससे पहले एसटीईटी परीक्षा कराई जाएगी।

मानदेय में हुई बड़ी वृद्धि

राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मियों के मानदेय में भी दोगुनी से अधिक वृद्धि की है। कैबिनेट से इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है:

  • रात्रि प्रहरी: ₹5,000 → ₹10,000 (राज्य भर में 6,000 कर्मी)
  • शारीरिक शिक्षक/अनुदेशक: ₹8,000 → ₹16,000 (2,350 कर्मी)
  • रसोइया: ₹1,650 → ₹3,300 (2.18 लाख से अधिक कर्मी)
  • आशा कार्यकर्ता: ₹2,000 → ₹3,000 प्रति माह
  • ममता कर्मी: ₹300 → ₹600 प्रति प्रसव
  • ग्रामीण सफाईकर्मी (नियमित): ₹7,000 → ₹9,000 प्रति माह
  • ग्रामीण सफाईकर्मी (अंशकालिक): ₹3,000 → ₹5,000 प्रति माह

छात्राओं की उपस्थिति नीति में बदलाव

मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, छात्रवृत्ति योजना, और साइकिल योजना के तहत लाभ पाने के लिए अब कक्षा 7वीं से 12वीं तक की छात्राओं की 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की 75% उपस्थिति को मान्य माना जाएगा। इससे छात्राओं को योजनाओं का लाभ लेने में अधिक स्पष्टता और सहूलियत मिलेगी।

बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक

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पटना: बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि सत्यपाल मलिक एक अनुभवी, सजग एवं स्पष्टवादी नेता थे, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में उच्च मानदंड स्थापित किए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री मलिक ने 4 अक्टूबर 2017 से 22 अगस्त 2018 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। बिहार के अलावा वे जम्मू-कश्मीर, गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके थे। उनके निधन को उन्होंने “राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति” बताया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए उनके परिजनों और प्रशंसकों को इस दुःख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने की कामना की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सालेपुर-राजगीर फोरलेन हाईवे का शिलान्यास, 862 करोड़ की परियोजना से पर्यटन और विकास को मिलेगी रफ्तार

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राजगीर: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को नालंदा जिले के राजगीर में 862.63 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सालेपुर-राजगीर फोरलेन हाईवे का शिलान्यास किया। यह हाईवे बौद्ध सर्किट को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पर्यटन मार्ग है, जिससे पटना से राजगीर की दूरी करीब 20 किलोमीटर घटेगी और यात्रा अधिक सुगम होगी। इस परियोजना के माध्यम से कई प्रमुख राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने इसके साथ राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-82 पर 81.37 करोड़ रुपये की लागत से बने नए आरओबी (रोड ओवर ब्रिज) का भी उद्घाटन किया। यह ओवरब्रिज जाम की समस्या से निजात दिलाने में सहायक होगा और राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बेहतर संपर्क स्थापित करेगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राजगीर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में आगामी एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप की तैयारियों का निरीक्षण किया और खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने भूटानी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना भी की और राज्य की सुख-शांति की कामना की।

इस मौके पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, विधायकगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।