Patna News: बिहार के सहरसा जिले का सहसौल गांव आज पूरे राज्य के लिए मिसाल बन गया है। जिस जमीन पर सालों से पानी भरा रहता था और जो किसानों के लिए मुसीबत का सबब थी, आज वही जमीन ‘सफेद सोना’ यानी मखाना उगल रही है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के जरिए यहाँ के किसानों ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक नया अध्याय भी लिख दिया है।

​पलायन की मजबूरी से लखपति बनने तक का सफर

​सहसौल गांव के किसान गणेश कुमार महतो बताते हैं कि गांव की कई एकड़ जमीन वर्षों से जलमग्न रहती थी। किसान चाहकर भी धान या गेहूं की पारंपरिक खेती नहीं कर पाते थे। इस मजबूरी के कारण लोग या तो गांव से पलायन कर रहे थे या दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर थे। लेकिन ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं और जल-जीवन-हरियाली अभियान ने उनकी सोच बदल दी। मनरेगा के सहयोग से खराब पड़ी जमीन को पोखरों में तब्दील किया गया और मखाने की खेती शुरू की गई।

​कम लागत में तीन गुना मुनाफा

​मखाने की खेती इन किसानों के लिए घाटे का सौदा नहीं, बल्कि जैकपॉट साबित हो रही है। गणेश महतो के अनुसार, एक एकड़ में मखाने की खेती पर अधिकतम 15 हजार रुपये का खर्च आता है, जबकि इससे होने वाली आमदनी 50 हजार रुपये से भी अधिक है। बाजार में मखाने की कीमत 600 से 1200 रुपये प्रति किलो तक आसानी से मिल जाती है। आज गांव के 19 किसान इस मॉडल को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर चुके हैं।

​पर्यावरण संतुलन और स्वरोजगार की नई राह

​इस पहल से न केवल किसानों की जेब भरी है, बल्कि गांव में नए तालाबों और पोखरों का सृजन हुआ है। यह जल संचयन और पर्यावरण संतुलन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पलायन कर चुके युवा अब वापस लौटकर अपने ही गांव में मखाना उद्योग से जुड़ रहे हैं। सरकार भी मखाना विकास योजना के तहत उन्नत बीजों और टूल किट पर भारी अनुदान दे रही है, जिससे इस क्षेत्र में क्रांति आ गई है।

​मंत्री का बयान: वैश्विक पहचान बना रहा बिहार का मखाना

​ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मखाना की खेती ग्रामीण आत्मनिर्भरता का प्रमुख जरिया बन गई है। सरकार के सहयोग से बिहार का मखाना अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। उन्नत तकनीक और अनुदान के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तेजी से पूरा हो रहा है।

Patna News: बिहार की धरती अब सिर्फ अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए ही नहीं, बल्कि सिनेमाई चकाचौंध के लिए भी दुनिया भर के फिल्ममेकर्स को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राज्य सरकार की नई ‘बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति’ का असर धरातल पर दिखने लगा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, बिहार में एक साथ 45 फिल्म प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जो राज्य में रोजगार और पर्यटन के नए द्वार खोल रहे हैं।

​विभिन्न भाषाओं के प्रोजेक्ट्स को सरकार दे रही प्रोत्साहन

​बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए जारी सूची ने सबको चौंका दिया है। इन 45 प्रोजेक्ट्स में विविधता का खास ख्याल रखा गया है। सूची के अनुसार:

• ​22 हिंदी फिल्में
• ​19 भोजपुरी फिल्में
• ​1 मगही, 1 अंग्रेजी-भोजपुरी और 1 हिंदी-मैथिली फिल्म इसमें 38 फीचर फिल्में, 6 डॉक्यूमेंट्री और 1 दिलचस्प वेब सीरीज भी शामिल है। यह बिहार की भाषाई समृद्धि को वैश्विक पटल पर लाने की एक बड़ी कोशिश है।

​जुलाई से अब तक 39 फिल्मों की शूटिंग पूरी

​बिहार में फिल्म निर्माण की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जुलाई 2024 से अब तक 39 फिल्मों की शूटिंग सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। बाकी बचे प्रोजेक्ट्स पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार की ओर से निर्माताओं को भारी सब्सिडी, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और प्रशासनिक सहयोग दिया जा रहा है, जिससे बाहरी फिल्ममेकर्स के लिए बिहार में काम करना अब बेहद आसान हो गया है।

​इन प्रमुख फिल्मों से गुलजार है बिहार

​शूटिंग की कतार में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें संघतिया, द लॉन्ग जर्नी होम, बिहार का जलवा, सुहागिन के सेनुर, लाइफ लीला, चंपारण सत्याग्रह, बोध गया का महाबोधि मंदिर, और मिस बिहार जैसी फिल्में प्रमुख हैं। इसके अलावा अखंड भेदम, जय मईया शारदा भवानी और डिजिटल युग का संस्कार जैसे प्रोजेक्ट्स भी बिहार की मिट्टी की कहानियों को पर्दे पर उतार रहे हैं।

​राजगीर से चंपारण तक सज रही लोकेशन

​फिल्मों की शूटिंग के लिए बिहार के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को प्रमुखता दी जा रही है। राजगीर की वादियाँ, बोधगया की शांति, पटना की आधुनिकता, मुंगेर के किले और चंपारण की ऐतिहासिक धरती अब फिल्मी पर्दों पर अपनी खूबसूरती बिखेरेंगी। इन लोकेशनों के माध्यम से बिहार की धरोहर और धार्मिक महत्व को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल रही है।

Patna News: बिहार में सूर्य देव के तल्ख तेवरों और बढ़ती तपिश ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लू की चपेट से बचाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में तत्काल प्रभाव से बदलाव करने का निर्णय लिया है।

​नया समय: सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक

​भीषण गर्मी और दोपहर की चिलचिलाती धूप को देखते हुए अब सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक ही संचालित होंगे। विभाग का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को दोपहर की जानलेवा उमस और धूप से सुरक्षित रखना है। दोपहर होने से पहले ही केंद्रों की छुट्टी हो जाएगी, जिससे बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुँच सकें।

​लापरवाही पर गिरेगी गाज: सेविका-सहायिकाओं को सख्त चेतावनी

​समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि गर्मी के मौसम में पोषाहार वितरण (Nutrition Distribution) में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई सेविका या सहायिका ड्यूटी में लापरवाही बरतती है या पोषाहार की गुणवत्ता और वितरण में अनियमितता पाई जाती है, तो उन पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने निर्देश दिया है कि पोषण वाटिका और अन्य प्री-स्कूल गतिविधियां नए समय के अनुसार ही सुचारू रूप से चलाई जाएं।

​जिलाधिकारियों (DM) को मिला विशेष अधिकार

​विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि आने वाले दिनों में गर्मी की तीव्रता और अधिक बढ़ती है, तो संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (DM) अपने स्तर पर समय में और बदलाव करने या केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। सभी डीएम को स्थिति की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

​अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

​प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे नए समय के अनुसार ही बच्चों को केंद्र भेजें। साथ ही, बच्चों को हल्के सूती कपड़े पहनाने, पर्याप्त पानी पिलाने और दोपहर के समय उन्हें घर के अंदर ही रखने की सलाह दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे समय पर केंद्र पहुँचकर स्वास्थ्य जांच और प्री-स्कूल शिक्षा जैसी गतिविधियां समय सीमा के भीतर पूरी करें।