भागलपुर: इमामपुर प्रखंड के मोहीबअलीचक गांव में मिनी जलापूर्ति योजना के तहत बन रहे जलमीनार का निर्माण दबंगई की भेंट चढ़ गया है। शनिवार को जैसे ही पीएचईडी विभाग की टीम ने सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कराया, गांव के ही राजा नामक व्यक्ति अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंचा और काम को जबरन रुकवा दिया।

स्थानीय मजदूरों और ग्रामीणों ने विरोध जताया तो उनके साथ बदसलूकी की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। दबंगई का आलम यह रहा कि बाहरी अज्ञात लोगों को भी मौके पर बुलाया गया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

ग्रामीणों का गुस्सा और थाने में शिकायत

घटना के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। वार्ड सदस्य नुसरत खान और पंच रीता देवी ने हबीबपुर थाना में लिखित शिकायत देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में बताया गया कि लगभग 20 साल पहले इसी स्थान पर सरकारी ट्यूबवेल लगाया गया था, जो अब खराब हो चुका है। लोगों की सुविधा के लिए उसी जगह पर जलमीनार का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन दबंगों के विरोध से विकास कार्य बाधित हो गया।

ग्रामीणों का कहना है कि यह हरकत न केवल सरकारी कार्य में अड़चन डालने वाली है, बल्कि गांव की गंभीर पेयजल समस्या को और बढ़ा सकती है। महिलाओं ने विशेष नाराजगी जताते हुए कहा कि पानी की किल्लत का सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ता है क्योंकि रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए उन्हें दूर-दराज से पानी लाना पड़ता है।

प्रशासन का पक्ष और कानूनी अड़चन

घटना के बाद ग्रामीण प्रतिनिधि सीओ सतीश कुमार से मिले और पूरी जानकारी दी। सीओ ने बताया कि फिलहाल इस जमीन को लेकर अदालत का आदेश बिहार सरकार के पक्ष में नहीं है। न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए फिलहाल कार्य रोक दिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य पक्ष भी कोर्ट गए हुए हैं और जैसे ही नया आदेश मिलेगा, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गांव में गहराता संकट

गांव में पहले से ही स्वच्छ पेयजल की भारी किल्लत है। जलमीनार बनने से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती थी, लेकिन काम रुकने से ग्रामीण निराश हैं। लोगों का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और सरकार जल्द से जल्द योजना का कार्य पुनः शुरू करे ताकि गांव को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा सके।

इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कब तक दबंगई और कानूनी पेचिदगियों के कारण गांव की बुनियादी जरूरतें अधूरी रहेंगी।

जमुई: जमुई जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र के सोनो प्रखंड में शनिवार को आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन उस समय हंगामेदार हो गया जब मंच पर मौजूद नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस सम्मेलन में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, पूर्व मंत्री श्याम रजक और अन्य कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

जैसे ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह मंच पर पहुंचे, उनके समर्थक जोरदार नारेबाजी करने लगे। इस पर पूर्व एमएलसी संजय सिंह के समर्थक भी नारेबाजी करने लगे। दोनों गुटों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धी नारेबाजी जल्द ही नोकझोंक में बदल गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मंच पर बैठे नेताओं के बीच भी तीखी बहस होने लगी।

स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षाकर्मियों को बीच-बचाव करना पड़ा, लेकिन माहौल शांत नहीं हुआ। देखते ही देखते सम्मेलन अव्यवस्थित हो गया और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की होने लगी।

मंत्री और नेता छोड़कर गए मंच

तनाव बढ़ने पर विज्ञान मंत्री सुमित कुमार सिंह और पूर्व एमएलसी संजय सिंह मंच से उतरकर कार्यक्रम स्थल छोड़कर चले गए। इसके बाद भवन निर्माण मंत्री जयंत राज और जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने भी कार्यक्रम से किनारा कर लिया। इससे कार्यक्रम अधूरा रह गया और कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई।

एनडीए के लिए असहज स्थिति

एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठित करना और आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति बनाना था। लेकिन मंच पर हुई झड़प और नेताओं के कार्यक्रम छोड़ने से यह सम्मेलन विवादों में घिर गया। स्थानीय स्तर पर यह घटना चर्चा का विषय बन गई है और इससे एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं।

कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया

सम्मेलन में मौजूद कई कार्यकर्ताओं का कहना था कि नेताओं को संयम बरतना चाहिए था। उनका मानना है कि इस तरह के व्यवहार से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है और संगठन की छवि धूमिल होती है। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि मंच पर नारेबाजी और आपसी खींचतान का यह दृश्य जनता के सामने पार्टी की कमजोरी को उजागर करता है।

आगे की चुनौती

जमुई के इस कार्यक्रम ने एनडीए नेतृत्व के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। आने वाले समय में पार्टी को न केवल कार्यकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना होगा, बल्कि गुटबाजी और असंतोष को भी काबू में करना होगा। अन्यथा इस तरह की घटनाएं संगठन की मजबूती के बजाय कमजोरी साबित हो सकती हैं।

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायपालिका की इस विशेष पहल का उद्देश्य आमजन के लंबित मामलों का त्वरित और किफायती समाधान करना है। इस बार लोक अदालत में कुल 16 बेंचों का गठन किया गया है, जिन पर रेलवे, बैंक, बिजली, भूमि विवाद, पारिवारिक मामले और अन्य सिविल-क्रिमिनल विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी।

वर्ष 2025 में राष्ट्रीय लोक अदालत का यह तीसरा आयोजन है। इससे पहले हुए दोनों लोक अदालतों में हजारों मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया गया था। अधिकारियों का मानना है कि इस बार भी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे।

त्वरित न्याय की दिशा में प्रयास

प्रिंसिपल जज राजकुमार राजपूत ने बताया कि लोक अदालत का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों को सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। यहां निर्णय आपसी सहमति और समझौते के आधार पर दिए जाते हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे विवाद वर्षों तक अदालतों में लंबित रहते हैं, लेकिन लोक अदालत के जरिए उनका निपटारा एक ही दिन में संभव हो जाता है।

जागरूकता के लिए सेल्फी प्वाइंट

इस बार लोक अदालत में एक अनोखी पहल की गई है। अदालत परिसर में सेल्फी प्वाइंट बनाया गया है ताकि आने वाले लोग यहां तस्वीर खींचकर उसे सोशल मीडिया पर साझा करें। जज राजपूत का कहना है कि इस पहल से न केवल न्यायपालिका की सकारात्मक छवि बनेगी बल्कि आम जनता में लोक अदालत के प्रति जागरूकता और भरोसा भी बढ़ेगा।

आमजन को मिलेगा बड़ा लाभ

लोक अदालत में उन मामलों का समाधान प्राथमिकता से किया जाता है जिनमें दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार होते हैं। इससे मुकदमों का बोझ घटता है और आम लोगों को राहत मिलती है। रेलवे टिकट जुर्माने, बैंक रिकवरी, बिजली बिल, बीमा क्लेम, मोटर दुर्घटना मुआवजा और भूमि विवाद जैसे मामले इसमें प्रमुख रूप से शामिल होते हैं।

न्यायपालिका का मानवीय चेहरा

भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल विवादों का समाधान करने का माध्यम है, बल्कि यह न्यायपालिका के मानवीय पहलू को भी सामने लाती है। त्वरित निपटारे की इस व्यवस्था से आम नागरिकों का विश्वास बढ़ता है और न्याय प्रणाली के प्रति उनकी भागीदारी मजबूत होती है।

नवगछिया: पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति रक्षा के तमाम दावों के बीच नवगछिया रेलवे स्टेशन परिसर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर स्थित वर्षों पुराना पेड़ रेलवे विभाग द्वारा काट दिया गया। यह पेड़ लंबे समय से लिटिल कॉर्मोरेंट और लिटिल एग्रेट प्रजाति के पक्षियों का विशाल कॉलोनीनुमा आवास था। पेड़ गिरते ही सैकड़ों नन्हे चूज़े जमीन पर आ गिरे। इनमें से अधिकांश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई घायल अवस्था में तड़पते रहे।

यह दृश्य इतना भयावह था कि स्टेशन पर मौजूद यात्री और स्थानीय लोग स्तब्ध रह गए। पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार यह किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं, बल्कि मानवजनित असंवेदनशीलता का परिणाम है।

वन विभाग ने किया रेस्क्यू, रेलवे पर सवाल

घटना की जानकारी मिलते ही भागलपुर के डीएफओ को अवगत कराया गया। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी जीवित बचे चूज़ों को रेस्क्यू कर नवगछिया के सुंदरवन क्षेत्र में ले जाया गया। हालांकि तब तक सैकड़ों चूज़ों की असमय मौत हो चुकी थी।

स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने रेलवे विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पेड़ काटने से पहले वन विभाग से अनुमति नहीं ली गई और न ही पक्षियों की सुरक्षा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि रेलवे ने पर्यावरणीय नियमों की खुली अवहेलना की है।

पर्यावरणीय त्रासदी और जिम्मेदारी का सवाल

इस घटना ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर सरकार जैव विविधता संरक्षण पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, वहीं दूसरी ओर रेलवे जैसी संस्था की लापरवाही से पक्षियों का पूरा आवास खत्म कर दिया गया। स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यह सिर्फ घोंसलों का विनाश नहीं, बल्कि प्रकृति की हत्या है।

लोगों ने मांग की है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। यदि समय रहते वन विभाग हस्तक्षेप नहीं करता तो शायद एक भी चूज़ा जीवित नहीं बच पाता।

सबक और चेतावनी

नवगछिया रेलवे स्टेशन पर हुई यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि विकास कार्यों की आड़ में प्रकृति की अनदेखी कितनी भयावह कीमत वसूल सकती है। सैकड़ों मासूम चूज़ों की मौत ने स्थानीय लोगों को गहरी पीड़ा दी है और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बार फिर गंभीर मंथन की आवश्यकता को रेखांकित किया है।