पटना, 23 सितम्बर।बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और गांवों को शहरों से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के सहयोग से चल रही ग्रामीण सड़क और पुल निर्माण योजना ने राज्य में विकास की नई राह खोल दी है। इस योजना के तहत अब तक 2025 ग्रामीण सड़कों और 1236 पुलों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इनमें से 75 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य अंतिम चरण में है।

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कुल 2025 सड़कों में से 1863 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। इनकी कुल लंबाई 5254.49 किलोमीटर है, जिसमें अब तक 4825 किलोमीटर से अधिक सड़कों पर काम संपन्न हो गया है। वहीं, 1236 पुलों के लक्ष्य में से 917 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं और शेष 319 का निर्माण तेजी से जारी है। इस योजना पर राज्य सरकार 5989.85 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

नालंदा जिला इस योजना में सबसे आगे रहा है। यहां 214 सड़कों की स्वीकृति मिली थी, जिनमें से 199 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। जिले में 370 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों के साथ 59 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। गयाजी में भी निर्माण कार्य तेजी से हुआ है, जहां 129 में से 120 सड़कों और 46 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

राजधानी पटना जिले में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। यहां 167 ग्रामीण सड़कों में से 157 का निर्माण पूरा हो चुका है। 329 किलोमीटर से अधिक सड़कों पर यातायात शुरू हो गया है। पटना के 54 स्वीकृत पुलों में से 46 तैयार हो चुके हैं।

इसके अलावा औरंगाबाद, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, रोहतास, जहानाबाद, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में भी ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। इन परियोजनाओं ने न सिर्फ ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ा है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी नई गति दी है।

सरकार का मानना है कि इन सड़कों और पुलों से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक बदलाव आएगा और किसानों व ग्रामीण जनता को बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। यह परियोजना गांव से पलायन की समस्या को भी कम करने में सहायक होगी।

पटना, 23 सितंबर।राज्य में खरीफ धान की फसल की रोपनी जोरों पर है। इस बीच कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे धान की पैदावार बढ़ाने और फसल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय पर खरपतवार नियंत्रण करें। विभाग का कहना है कि खेतों में खरपतवार की मौजूदगी फसल की उपज पर सीधा असर डालती है, इसलिए वैज्ञानिक तकनीक और अनुशंसित खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग आवश्यक है।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि खरपतवारनाशी का छिड़काव तभी प्रभावी होगा जब खेत में पर्याप्त नमी हो और छिड़काव हवा शांत रहने तथा साफ मौसम में किया जाए। इसके लिए फ्लैट फैन/फ्लड जेट नोजल का उपयोग करने की सलाह दी गई है। धान की फसल में सामान्यतः दो बार निकाई-गुड़ाई की जाती है—पहली बुआई या रोपनी के 20-25 दिन बाद और दूसरी 40-45 दिन बाद। मजदूरों की कमी या प्रतिकूल मौसम के कारण जब यांत्रिक विधि संभव नहीं हो पाती, तब खरपतवारनाशी का प्रयोग कारगर विकल्प साबित होता है।

विभाग ने किसानों को कई रसायनों के बारे में जानकारी दी है। पेंडीमेथिलीन 30% ईसी को बुआई के 3-5 दिनों के भीतर 600-700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। वहीं, बूटाक्लोर 50% ईसी को रोपनी के 72 घंटे के भीतर छिड़काव या सूखे बालू में मिलाकर भुड़काव किया जा सकता है। प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी को रोपनी के 2-3 दिनों के भीतर 1.25 लीटर की दर से इस्तेमाल करना चाहिए।

इसके अलावा, ऑक्सीफ्लोरफेन 23.5% ईसी को 650-1000 मिली प्रति हेक्टेयर, पाइराजोसल्फॉन ईथाइल 10% डब्लूपी को रोपनी के 8-10 दिन के भीतर 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर और विस्पाइरी बैंक सोडियम 10% एसएल को पोस्ट-इमरजेन्स अवस्था में 200 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने की सलाह दी गई है।

कृषि विभाग का कहना है कि इन अनुशंसाओं का पालन कर किसान न केवल खरपतवार नियंत्रण कर पाएंगे बल्कि धान की बेहतर उपज सुनिश्चित कर सकेंगे। यह कदम राज्य में आधुनिक और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।