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नक्सलवाद का अंत, अब विकास की बारी: मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 4 जिलों के लिए तैयार किया ‘मेगा प्लान’

​"लाल आतंक का खात्मा, अब विकास की नई इबारत: 1800 किमी सड़कों का जाल और पंचायतों में मुफ्त बैंक शाखाओं के साथ बदलेगी जमुई, गया, औरंगाबाद और लखीसराय की तस्वीर।"

Patna News: बिहार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों और भविष्य की सुनहरी तस्वीर पेश करने वाला रहा। मुख्य सचिव hai प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया गया कि बिहार अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है। अब सरकार का पूरा ध्यान उन 4 जिलों— औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय— में विकास की गति को ‘रॉकेट’ की रफ्तार देने पर है, जो कभी उग्रवाद से प्रभावित थे।

सुरक्षा का नया दौर: 2020 के बाद पुलिस पर एक भी हमला नहीं

​बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए यह उत्साहजनक तथ्य सामने आया कि वर्ष 2020 के बाद से नक्सलियों द्वारा पुलिस पर एक भी हिंसक हमला नहीं किया गया है। जनवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच चलाए गए सघन अभियानों के तहत 256 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है। सुरक्षा के इस मजबूत माहौल ने विकास का रास्ता साफ कर दिया है।

सड़कों और नेटवर्क का जाल: 1800 किमी से अधिक सड़कें तैयार

​कनेक्टिविटी को विकास की पहली प्राथमिकता बताते हुए मुख्य सचिव ने RCPLWEA योजना की प्रगति की सराहना की।

  • सड़क निर्माण: स्वीकृत 153 सड़कों में से 132 सड़कों (1825 किमी) का निर्माण पूरा हो चुका है।
  • पुलों का तोहफा: दुर्गम इलाकों में 74 पुलों का निर्माण कर ग्रामीणों की राह आसान की गई है।
  • डिजिटल क्रांति: दूरसंचार संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल टावरों के निर्माण में आ रही वन विभाग की बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा और बैंकिंग: पंचायत सरकार भवनों में खुलेंगे बैंक

​सरकार अब शिक्षा और वित्तीय समावेशन के जरिए इन क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है।

  • एकलव्य विद्यालय: जमुई और पश्चिम चंपारण में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) सफलतापूर्वक चल रहे हैं, जिन्हें अब BSEB से संबद्ध किया जा रहा है।
  • किराया-मुक्त बैंकिंग: वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार अब पंचायत सरकार भवनों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए मुफ्त स्थान उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में इन 4 जिलों में 782 बैंक शाखाएं काम कर रही हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में ‘शत-प्रतिशत’ की ओर बढ़ते कदम

​नक्सलवाद का साया हटते ही ‘शैडो जोन’ (अति दुर्गम इलाके) में स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से पहुँची हैं। टीकाकरण के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं:

  • औरंगाबाद: 94% पूर्ण टीकाकरण।
  • जमुई: 91% टीकाकरण।
  • गया: 90% टीकाकरण।
  • लखीसराय: 85% टीकाकरण। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए अब अंतिम व्यक्ति तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है।

पर्यटन और रोजगार: “मेडल लाओ, नौकरी पाओ” का मंत्र

​मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि गया के छकरबंधा और मुंगेर-जमुई के भीमबांध जैसे सुंदर पहाड़ी क्षेत्रों को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाए। स्थानीय युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए:

  1. ​सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  2. ​खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए “मेडल लाओ, नौकरी पाओ” योजना के तहत युवाओं को सीधी नौकरी दी जाएगी।
  3. ​स्थानीय ठेकेदारों को नियमों में ढील देकर विकास कार्यों में प्राथमिकता मिलेगी।

मुख्य सचिव का सख्त निर्देश: वन स्वीकृति प्रक्रिया हो सरल

​ प्रत्यय अमृत ने संबंधित विभागों को दो-टूक कहा कि सड़क और मोबाइल टावर निर्माण में पर्यावरण एवं वन स्वीकृति (Forest Clearance) की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के पहुंचना चाहिए।

विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
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