पटना, 10 सितम्बर: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य के 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से अगस्त माह की पेंशन राशि भेजी। 1,263.95 करोड़ रुपये की यह राशि लाभार्थियों के खातों में सीधे अंतरित की गई है। प्रत्येक पेंशनधारी को 1,100 रुपये की मासिक राशि प्राप्त हुई है।
मुख्यमंत्री ने 1, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस योजना की जानकारी साझा की। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग की ओर से योजना पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। विभाग की सचिव श्रीमती बंदना प्रेयषी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जून और जुलाई माह से पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है और अब अगस्त की किस्त भी 1,100 रुपये प्रतिमाह की दर से हस्तांतरित की गई है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की सहूलियत के लिए यह योजना बेहद उपयोगी है। “राज्य सरकार ने पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये प्रतिमाह कर दी है। हमारा लक्ष्य है कि समाज का कोई भी पात्र लाभुक इस योजना से वंचित न रहे,” मुख्यमंत्री ने कहा।
उन्होंने आगे जोड़ा कि समय पर पेंशन राशि मिलने से लाभार्थियों को आर्थिक सहारा मिलता है और जीवनयापन आसान होता है। “सभी के जीवन को सम्मानजनक और बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है,” उन्होंने कहा।
आज कुल 6 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि हस्तांतरित की गई। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और बिहार निःशक्तता पेंशन योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत लाखों वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में राशि भेजी गई।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सचिव अनुपम कुमार, सचिव कुमार रवि सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधि और लाभार्थी जुड़े।
