पटना: किसानों और सहकारी संस्थाओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत CMR (चावल) आपूर्ति की अवधि को 14 सितम्बर 2025 तक बढ़ा दिया है। पहले यह समयसीमा 10 अगस्त 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब विस्तार से पैक्स और व्यापार मंडलों को शेष CMR की आपूर्ति पूरी करने का अवसर मिल गया है।
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा— “भारत सरकार द्वारा CMR आपूर्ति की तिथि 14 सितम्बर 2025 तक बढ़ाना स्वागतयोग्य कदम है। यह निर्णय राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप है और इससे सभी पैक्स एवं व्यापार मंडलों को शत-प्रतिशत अवशेष CMR आपूर्ति करने का अवसर मिलेगा।”
किसानों और समितियों को मिली राहत
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य के किसानों से 39.22 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति पैक्स और व्यापार मंडलों द्वारा की गई थी। इसके समतुल्य 26.61 लाख मीट्रिक टन CMR (चावल) की आपूर्ति 10 अगस्त तक राज्य खाद्य निगम को की जानी थी। इनमें से 26.01 लाख मीट्रिक टन (97.8%) CMR की आपूर्ति पहले ही पूरी हो चुकी थी। हालांकि लगभग 60 हजार टन CMR (चावल) की आपूर्ति अब भी शेष थी, जिसमें करीब 900 समितियां शामिल थीं। इन समितियों पर डिफॉल्टर घोषित होने का खतरा मंडरा रहा था।
इसके अलावा सहकारी बैंकों के लगभग 200 करोड़ रुपये पर भी संकट उत्पन्न हो गया था। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा समयसीमा बढ़ाए जाने से किसानों, पैक्स और व्यापार मंडलों को राहत मिली है।
जिलों को निर्देश
सहकारिता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है कि वे विस्तारित तिथि तक हर हाल में शत-प्रतिशत CMR आपूर्ति सुनिश्चित करें। इस निर्णय से जहां किसानों को उनका भुगतान समय पर मिलने का रास्ता साफ हुआ है, वहीं समितियों और सहकारी बैंकों पर वित्तीय संकट भी टल गया है।
