पटना, 27 नवंबर: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य में सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। 1 अने मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और निगरानी विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए तेजी से क्रियान्वयन किया जाए।

बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय कार्यों की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने इस समीक्षा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निगरानी विभाग को और अधिक संवेदनशील और सशक्त भूमिका निभानी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है और इसके लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ जल्दी और पारदर्शी तरीके से मिलना चाहिए।

बैठक में मौजूद अधिकारी

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, विशेष सचिव निलेश रामचंद्र देवरे और अरविंद कुमार वर्मा उपस्थित रहे।

आने वाली प्रक्रिया

• निगरानी विभाग की कार्रवाई और तेज होगी
• भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित जांच और दंडात्मक कार्रवाई
• सरकारी योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता होगी मजबूत
• आम नागरिकों को योजनाओं का सीधा लाभ देने पर जोर

यह बैठक बिहार में पारदर्शिता और जवाबदेही वाले प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे स्पष्ट संदेश गया है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी।

Patna News: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य की 10 लाख महिलाओं के खातों में 28 नवंबर 2025 को सीधे 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत करना है।

सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की 9 लाख 50 हजार और शहरी क्षेत्रों की 50 हजार महिलाएं शामिल की गई हैं। यह सभी महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस राशि को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजेंगे। अब तक इस योजना के तहत 1.40 करोड़ से अधिक राशि सीधे खातों में भेजी जा चुकी है।

रोजगार योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन लिए गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों की कई महिलाओं ने ऑफलाइन आवेदन दिए, जबकि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जो महिलाएं पहले से जीविका समूह से जुड़ी थीं, उन्हें स्वतः लाभार्थी सूची में शामिल किया गया है।

अब आने वाले दिनों में जीविका समूह से जुड़ी अधिक महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे जाने की योजना पर भी सरकार काम कर रही है। अभी तक कुल 13 लाख से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।

सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के साथ छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं, लाभार्थी महिलाओं में इस घोषणा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है।

पटना, 26 नवंबर। बिहार में सड़क और पुल निर्माण के बड़े प्रोजेक्ट अब अंतिम चरण में तेजी पकड़ रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानापुर–बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और शेरपुर–दिघवारा गंगा पुल के निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि यातायात को नई गति और राज्य के विकास को नई दिशा मिल सके।

निरीक्षण के दौरान दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्माण प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है और किसी तरह की बाधा सामने नहीं आ रही। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद बिहटा से कोईलवर तक यातायात बेहद सुगम हो जाएगा। पटना शहर को भी एनएच-922 और कोईलवर पुल से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यह परियोजना रिंग रोड (कन्हौली मोड़) और एम्स गोलंबर से एनएच-139 जुड़ाव को मजबूत करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह कॉरिडोर बिहटा के प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए विशेष कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे बिहार की एयर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक क्षमता को नई उड़ान मिलेगी।

इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल के कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा चुके हैं और निर्माण तेज गति से जारी है। सीएम ने उस स्थान का भी निरीक्षण किया जहां जेपी गंगा पथ की कनेक्टिविटी इस नए पुल से जोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुल ना सिर्फ पटना की ट्रैफिक लोड को कम करेगा, बल्कि पटना शहर को बायपास करते हुए छपरा, हाजीपुर, गोपालगंज तथा सीवान की ओर जाने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगा। इससे समय, ईंधन और परिवहन लागत में कमी आएगी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के लोगों को सुविधाजनक और वैकल्पिक सड़क नेटवर्क मिलेगा। “हम लगातार निरीक्षण करते रहे हैं। समय पर कार्य पूरा करें, यही पहली प्राथमिकता है,” सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सचिव अनुपम कुमार, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर. पुदुकलकट्टी, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह, पटना DM डॉ. त्यागराजन एस.एम., SSP कार्तिकेय के. शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पटना 25 नवंबर। बिहार में नई नीतीश सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट बैठक में वह फैसला किया है जिसका इंतजार गन्ना किसान वर्षों से कर रहे थे। राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने, गन्ना उद्योग को पुनर्जीवित करने और इसे नई औद्योगिक पहचान देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यह कदम न केवल किसानों की आय बढ़ाएगा, बल्कि बिहार को एक बार फिर देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों की कतार में खड़ा करेगा।

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने 9 पुरानी बंद मिलों को रिवाइव करने और कुल 25 चीनी मिलों के लिए पुनर्गठन कार्ययोजना तैयार करने की मंजूरी दी है। इन मिलों में चीनी उत्पादन के साथ-साथ एथेनॉल उत्पादन की भी संभावना तलाशने का प्रस्ताव है, जिससे राज्य में नई औद्योगिक ऊर्जा पैदा होगी और रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे।

किसानों की आय बढ़ेगी, उद्योग को नई रफ्तार

सरकार का मानना है कि जब मिलें चालू होंगी, तो गन्ना किसानों को मंडी का बेहतर और स्थायी विकल्प मिलेगा, समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और गन्ने की खेती एक लाभकारी व्यवसाय बनेगी। ग्रामीण पट्टी में रोजगार और बिजनेस के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे गांव से पलायन की समस्या में भी कमी आ सकती है।

चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनेगी हाई-लेवल कमेटी

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, बंद चीनी मिलों को चालू करने और नए प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति निवेश, निजी-साझेदारी, तकनीकी अध्ययन और व्यावहारिक क्रियान्वयन की रूपरेखा तय करेगी।

सकरी और रैयाम मिलों पर विशेष फोकस

सरकार ने विशेष रूप से सकरी (दरभंगा) और रैयाम (समस्तीपुर) की परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया है, ताकि जल्द से जल्द इन मिलों में उत्पादन शुरू कराया जा सके और इन्हें एथेनॉल प्लांट से भी जोड़ा जा सके। इससे बिहार को नई ऊर्जा-आधारित इंडस्ट्री में बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।

‘बदलते बिहार’ के औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम

नीतीश सरकार का यह कदम कृषि-आधारित उद्योग को बढ़ावा देने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में गेम-चेंजर साबित हो सकता है। आने वाले समय में बिहार न केवल चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि एथेनॉल और बायो-एनेर्जी सेक्टर में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा।