बिहार में महिला सशक्तीकरण की ऐतिहासिक यात्रा आज एक और महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुँची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित ‘संकल्प’ भवन से एक क्लिक में 10 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की। इसके साथ ही ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत अब तक 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 15,600 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है—यह देश में किसी भी राज्य द्वारा महिलाओं के आर्थिक उत्थान की सबसे बड़ी पहल बन चुकी है।

महिला सशक्तीकरण को नई दिशा देने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक बार फिर सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 10 लाख महिला लाभुकों के खाते में 10–10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की, जिसकी कुल राशि 1000 करोड़ रुपये है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि “इस योजना से अब तक 1 करोड़ 56 लाख महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं, जो बिहार के सामाजिक बदलाव का अभूतपूर्व उदाहरण है।”

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को जनता ने भारी बहुमत देकर जो भरोसा दिया है, वह महिलाओं की उन्नति और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में 1 करोड़ 46 लाख महिलाओं को 10–10 हजार रुपये की सहायता दी गई थी और आज के ट्रांसफर के बाद यह संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले महीने तक बचे हुए सभी पात्र परिवारों की महिलाओं को भी यह राशि दे दी जाएगी।

अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने 2006 से शुरू हुई महिला सशक्तीकरण की यात्रा को याद किया—पंचायती राज और नगर निकायों में 50% आरक्षण, पुलिस और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, और जीविका समूहों के व्यापक विस्तार ने बिहार की महिलाओं को निर्णय लेने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि आज राज्य में 1 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जीविका दीदियाँ तथा 4.34 लाख शहरी जीविका सदस्य सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।

कार्यक्रम में तीन लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा कर योजना के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित किया।
पश्चिम चंपारण की सुनीता देवी ने बताया कि राशि मिलते ही उन्होंने किराना दुकान शुरू की और अब रोज़ाना करीब 1000 रुपये की बिक्री हो रही है।
भागलपुर की फूलन कुमारी ने कहा कि अब वे पति पर निर्भर रहने के बजाय खुद निर्णय लेती हैं और उनकी दुकान परिवार की मजबूती का आधार बन चुकी है।
दरभंगा की फूल देवी ने सिलाई मशीन खरीदकर आत्मनिर्भरता की नई राह चुनी और अब सिलाई सेंटर खोलने की तैयारी में हैं।कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कई विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव, वरीय अधिकारी तथा राज्यभर के जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

Patna News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक तंत्र को चुस्त-दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। सुबह से शुरू हुए इस निरीक्षण में उन्होंने मुख्य सचिव कोषांग, मंत्रिमंडल कक्ष, वित्त मंत्री का कार्यालय, अतिथि कक्ष समेत पूरे परिसर की कार्यप्रणाली, साफ-सफाई और अनुशासन का बारीकी से जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने न केवल व्यवस्थाओं की जानकारी ली, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि समयपालन और अनुशासन किसी भी प्रशासनिक इकाई की मजबूती की नींव होती है। उन्होंने साफ शब्दों में निर्देश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुँचे और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही या देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। “कार्य ससमय पूर्ण हों, यही हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए अनुशासित माहौल और बेहतर कार्य संस्कृति आवश्यक है,” मुख्यमंत्री ने कहा।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सचिवालय परिसर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे क्षेत्र की सफाई नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए। परिसर को सुसज्जित, आकर्षक और हरा-भरा बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पौधारोपण कराने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने उद्यान क्षेत्र की देखभाल को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा।

मुख्यमंत्री ने आगंतुकों की सुविधाओं पर भी संतोषजनक व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सचिवालय आने वाले आगंतुकों के लिए बेहतर बैठने, मार्गदर्शन और सुविधा प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्य सचिवालय को और अधिक सुव्यवस्थित, आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में योजनाबद्ध कार्य किया जाए।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रमुख वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। इनमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त डॉ. एस. सिद्धार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, डॉ. चन्द्रशेखर सिंह तथा विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

मुख्यमंत्री का यह निरीक्षण संदेश देता है कि सरकार प्रशासनिक तंत्र को और अधिक पारदर्शी, अनुशासित और जनहित केंद्रित बनाने के प्रति गंभीर है। यह कदम निश्चित रूप से सरकारी कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Patna News: बिहार में प्रशासनिक नवाचार, पारदर्शिता और युवा विशेषज्ञों की भागीदारी को नई गति देने वाला क्षण आज दर्ज हो गया। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (BPSM) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बोधगया के बीच मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुए इस समारोह को राज्य की प्रशासनिक यात्रा में एक “गेम-चेंजर” पहल माना जा रहा है।

कार्यक्रम की शुरुआत सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने की। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसे “बिहार के प्रशासनिक ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली पहल” बताते हुए कहा कि यह योजना नीति निर्माण, क्रियान्वयन और निर्णय प्रक्रिया में नई ऊर्जा, ज्ञान और पारदर्शिता लाएगी। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर 2025 को मंत्रिमंडल से अनुमोदित यह योजना आने वाले वर्षों में बिहार को सुशासन के नए अध्याय से जोड़ेगी।

योजना की मूल अवधारणा और प्रभाव

इस फेलोशिप के तहत राज्य भर में दो वर्ष की अवधि के लिए उच्च-योग्यता वाले विषय विशेषज्ञों को सरकारी विभागों, जिला और प्रमंडल स्तर के कार्यालयों से जोड़ा जाएगा। फेलो न केवल विभागों के साथ नीति निर्माण में सहयोग करेंगे, बल्कि जमीनी स्तर पर उसके प्रभावी क्रियान्वयन में भी भूमिका निभाएंगे। यह पहल विशेष रूप से बिहार के मूल निवासियों के लिए है और इसमें राज्य के आरक्षण प्रावधानों का पूर्ण पालन किया जाएगा। योजना के तहत चयनित फेलो को निश्चित मानदेय और दो वर्ष की सफल सेवा के बाद IIM बोधगया से पब्लिक पॉलिसी और गुड गवर्नेंस में प्रमाणपत्र मिलेगा।

IIM बोधगया दिसंबर 2025 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे अगले साल अप्रैल से फेलो सरकार के साथ जुड़ जाएंगे।

वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिक्रियाएँ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ. प्रतिमा ने कहा कि यह योजना युवाओं को शासन की वास्तविक प्रक्रिया में शामिल करने का दुर्लभ अवसर देती है।
IIM बोधगया की निदेशक डॉ. विनिता सहाय ने इसे “बिहार की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला ऐतिहासिक अवसर” बताया।

कार्यक्रम के अंत में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा,
“यह योजना हमारी नई सोच, नवाचार और दक्षता का प्रतीक है। इससे न केवल प्रशासन मजबूत होगा, बल्कि बिहार के युवा शासन तंत्र में नई ऊर्जा भरेंगे।

Patna News: बिहार में युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सात निश्चय-2 के तहत 2020-25 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार प्रदान किया गया है। अब अगले पांच वर्षों (2025-30) में यह संख्या 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

नई सरकार के गठन के बाद राज्य में सरकारी नौकरी की रिक्तियों को भरने और रोजगार अवसर बढ़ाने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। सभी प्रशासी विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत कार्यालय और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचनाएं उपलब्ध कराएं। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग इन अधियाचनों की जांच कर संबंधित नियुक्ति आयोगों को भेजेगा।

सभी नियुक्ति आयोगों और चयन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि जनवरी 2026 में पूरे वर्ष का भर्ती कैलेंडर प्रकाशित किया जाए। इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षाफल की तारीख और अन्य आवश्यक सूचनाओं का स्पष्ट उल्लेख होगा। किसी भी भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षाफल तक एक वर्ष से अधिक समय नहीं लगेगा।

राज्य सरकार ने परीक्षाओं की पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी और उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही, ऑनलाइन परीक्षा (CBT) के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि परीक्षा समय पर और सुचारू रूप से आयोजित हो सके।

सरकार का कहना है कि बिहार के युवा दक्ष, आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य वाले हों, इसके लिए राज्य पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रोजगार के बढ़ते अवसर और सरकारी नौकरी में पारदर्शिता सुनिश्चित करके युवाओं के लिए भविष्य उज्जवल बनाने की दिशा में सरकार कृतसंकल्पित है।

Motihari News; जिस पत्नी की कथित हत्या के आरोप में एक निर्दोष पति पांच महीने से जेल की सलाखों के पीछे बंद रहा, वही पत्नी प्रेमी के साथ दिल्ली-नोएडा में जिंदा मिली। यह मामला न सिर्फ पुलिस विवेचना पर गंभीर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि बिना वैज्ञानिक जांच के की गई कार्रवाई किसी निर्दोष की जिंदगी को कितनी बड़ी सजा दे सकती है। मामला अरेराज थाना क्षेत्र का है, जहां के रंजीत कुमार को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

रंजीत लगातार यह साबित करने की कोशिश करता रहा कि उसकी पत्नी घर छोड़कर भाग गई है, उसने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज तक उपलब्ध कराए। इसके बावजूद पुलिस ने तथ्यों पर विचार न कर ‘टेबल इन्वेस्टिगेशन’ के आधार पर हत्या मानकर उसे जेल भेज दिया। रंजीत के पिता और परिवार बार-बार न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने एक भी तथ्य वस्तुतः जांचने की कोशिश नहीं की।

जब मामला अदालत पहुंचा और कोर्ट ने पुलिस से हत्या के सबूत मांगे, तो पुलिस कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सकी। इसी बीच, सूचना मिलने के बाद पता चला कि महिला नोएडा में अपने प्रेमी के साथ रह रही है। हैरानी की बात यह कि महिला को बरामद कराने के लिए पूरा खर्च भी पीड़ित परिवार को उठाना पड़ा, जिसमें लगभग 20,000 रुपये खर्च हुए।

बरामदगी के बाद रंजीत निर्दोष साबित हुआ। अब पीड़ित परिवार और वकील की मांग है कि पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और महिला पर भी मानहानि एवं मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया जाए। रंजीत के वकील नरेंद्र देव का कहना है कि यह मामला पूरी तरह विवेचना विफलता का उदाहरण है और बिना वैज्ञानिक सत्यापन किसी को अपराधी मान लेना अपराध है।

एसडीपीओ कुमार रवि ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि पुनः जांच कराई जाएगी और जिस अधिकारी की लापरवाही साबित होगी, उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने माना कि जिंदा महिला की ‘हत्या’ मानकर गिरफ्तार करना पुलिस विवेचना की गंभीर त्रुटि है।

यह मामला न्याय व्यवस्था और पुलिसिंग पर बड़ा सवाल छोड़ता है—

• क्या बिना वैज्ञानिक जांच किसी को अपराधी ठहराना न्याय है?
• यदि सही जांच होती, तो क्या एक निर्दोष व्यक्ति 5 महीने जेल में नहीं सड़ता?

इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि जांच की एक गलती से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसलिए सही विवेचना और वैज्ञानिक जांच न्याय का पहला आधार है, न कि अनुमान।