Patna News: बिहार में जमीन से जुड़े सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यों को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री Vijay Kumar Sinha ने रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अब राज्य में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी, कार्यों की गति तेज होगी और आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक को अपनाकर राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बनाया जा रहा है। एआई आधारित प्रणाली लागू होने से सर्वेक्षण कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना आसान होगा और त्रुटियों की संभावना भी कम होगी।

जिलों में बनेगा एआई सेल

इस दिशा में भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की ओर से राज्य के सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निदेशक Suharsh Bhagat द्वारा जारी पत्र के अनुसार, प्रत्येक जिले के बंदोबस्त कार्यालय में विशेष एआई सेल का गठन किया जाएगा।

इस सेल की अध्यक्षता संबंधित बंदोबस्त पदाधिकारी करेंगे। इसके अलावा इसमें आईटी प्रबंधक, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (आईटी/इंजीनियरिंग), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण अमीन सदस्य के रूप में शामिल होंगे। यह समिति जिले में एआई तकनीक के उपयोग की संभावनाओं पर काम करेगी और सर्वेक्षण कार्यों को तकनीक के माध्यम से बेहतर बनाने की योजना तैयार करेगी।

हर शनिवार होगी बैठक

निर्देश के मुताबिक, एआई सेल की बैठक हर शनिवार दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच बंदोबस्त कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एआई के उपयोग से जुड़े निर्णय लिए जाएंगे, कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाएगा और एआई पाठ्यक्रम को लागू करने की प्रक्रिया तय की जाएगी।

प्रशिक्षण पूरा करने वाले कर्मियों को परीक्षा के बाद प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा, ताकि वे एआई आधारित टूल्स का प्रभावी उपयोग कर सकें।

1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा एआई का प्रयोग

सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से बंदोबस्त कार्यों में एआई आधारित टूल्स के प्रारंभिक उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए संबंधित कर्मियों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर दिया गया है।

निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह पहल केंद्र सरकार के इंडिया एआई मिशन और राज्य में चल रहे बिहार एआई मिशन के अनुरूप की जा रही है, ताकि राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, दक्ष और तकनीक-आधारित बनाया जा सके।

त्रुटियों की पहचान और मॉनिटरिंग होगी आसान

एआई तकनीक के उपयोग से भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त से जुड़े कार्यों की गति तेज होगी। साथ ही निर्णय प्रक्रिया अधिक सटीक होगी और संभावित त्रुटियों या अनियमितताओं की पहचान भी आसानी से की जा सकेगी। इससे तय समय सीमा के भीतर सभी कार्यों की मॉनिटरिंग करना भी सरल होगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एआई आधारित व्यवस्था लागू होने से आम लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में सरल, त्वरित और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी। यह पहल मुख्यमंत्री Nitish Kumar के सात निश्चय–3 कार्यक्रम के तहत ‘ईज ऑफ लिविंग’ के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

राज्य सरकार का मानना है कि एआई तकनीक के प्रयोग से राजस्व प्रशासन और भूमि प्रबंधन प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा, जिससे आने वाले समय में बिहार में जमीन से जुड़े विवादों और प्रक्रियाओं को काफी हद तक सरल बनाया जा सकेगा।

Patna News: सारण जिले में वर्षों से बंद पड़ी ऐतिहासिक मढ़ौरा चीनी मिल को पुनर्जीवित करने की दिशा में बिहार सरकार की पहल अब जमीन पर दिखने लगी है। रविवार को तमिलनाडु के निवेशकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मढ़ौरा स्थित इस बंद पड़ी चीनी मिल का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान निवेशकों ने मिल परिसर की मौजूदा स्थिति, उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं और मशीनरी का जायजा लिया तथा क्षेत्र के गन्ना किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और संभावनाओं को समझने का प्रयास किया।

राज्य सरकार की सात निश्चय–3 योजना के तहत ‘समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार’ के लक्ष्य को साकार करने के लिए बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू कराने और राज्य में नई चीनी मिलें स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसी पहल के तहत तमिलनाडु के प्रतिष्ठित एसएनजे ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एस. एन. जयमुरुगन, अध्यक्ष सेल्वा कुमार, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण तथा ग्रुप ऑडिटर बिमलेंद्र मिश्रा ने गन्ना उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर मढ़ौरा चीनी मिल का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मिल परिसर में मौजूद भवनों, गोदामों और अन्य आधारभूत संरचनाओं की स्थिति का आकलन किया। साथ ही क्षेत्र के किसानों से मुलाकात कर गन्ना उत्पादन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और खेतों में जाकर गन्ना फसल की वर्तमान स्थिति का भी अवलोकन किया। निवेशकों ने किसानों से उत्पादन, लागत और विपणन से जुड़ी चुनौतियों के बारे में भी जानकारी ली।

गौरतलब है कि सारण जिले में स्थित मढ़ौरा चीनी मिल का इतिहास काफी पुराना रहा है। इसकी स्थापना वर्ष 1904 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी और इसे बिहार ही नहीं बल्कि देश की शुरुआती चीनी मिलों में गिना जाता है। 1990 के दशक में आर्थिक कारणों से यह मिल बंद हो गई थी, जिसके बाद धीरे-धीरे इसके अधिकांश उपकरण और संरचनाएं जर्जर हो गईं। अब राज्य सरकार की पहल से इस ऐतिहासिक मिल के फिर से चालू होने की उम्मीदें जगने लगी हैं।

निरीक्षण के दौरान सहायक ईखायुक्त वेदव्रत कुमार और ईख पदाधिकारी कोमर कानन भी उपस्थित रहे। अधिकारियों का मानना है कि यदि निवेशकों की रुचि और सरकारी प्रयास सफल होते हैं, तो मढ़ौरा चीनी मिल का पुनरुद्धार न केवल क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि हजारों किसानों और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, मढ़ौरा चीनी मिल का पुनर्जीवन बिहार के चीनी उद्योग को नई दिशा दे सकता है। राज्य सरकार की योजना है कि बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने के साथ-साथ आने वाले समय में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना भी की जाए, जिससे गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग दोनों को मजबूती मिल सके।

मढ़ौरा चीनी मिल का यह निरीक्षण बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और राज्य के पारंपरिक चीनी उद्योग को फिर से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम माना जा रहा है।