Bhagalpur: भागलपुर के टाउन हॉल से बिहार सरकार ने साफ संदेश दे दिया है—अब जमीन से जुड़े मामलों में न तो दलाल चलेंगे, न ही भू-माफिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में उपमुख्यमंत्री सह मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की लड़ाई अब जनता के हक के लिए है और इस लड़ाई में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पहल भूमि सुधार जनकल्याण संवाद अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आम लोगों की जमीन से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान का मजबूत मंच बन चुका है। टाउन हॉल में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस संवाद का मकसद भाषण नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को सुनकर नियमसम्मत और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि भूमि विवाद जटिल विषय है, जिसमें कानून के साथ जमीनी सच्चाई को समझना जरूरी है। इसी सोच के तहत सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में प्रमंडल और जिला स्तर पर जनसंवाद शुरू किया है, ताकि पारदर्शी और जनहितकारी नीतियां बनाई जा सकें।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि विभाग की सभी सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई हैं। आम लोगों को सुविधा देने के लिए प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीएससी केंद्र खोले गए हैं, जहां प्रशिक्षित वीएलई मामूली शुल्क पर आवेदन और परामर्श देंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि फर्जी कागजात के जरिए काम रोकने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को ऐसे तत्वों पर सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का अधिकार दे दिया गया है।
उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सही व्यक्ति किसी भी हाल में पीड़ित नहीं होगा, जबकि नियम तोड़ने वालों के लिए जेल का रास्ता तय है। 1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है, जिसे पूर्ण वैधानिक मान्यता प्राप्त है। नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था, एससी/एसटी पर्चाधारियों को दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल देहानी, परिमार्जन प्लस में तय समय-सीमा, पारिवारिक बंटवारा पोर्टल और विशेष शिविर जैसे कई बड़े सुधार लागू किए गए हैं।
हर शनिवार थाना की जगह अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। वहीं बेहतर कार्य करने वाले टॉप तीन अंचल अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा और भ्रष्टाचार या लापरवाही पर कठोर कार्रवाई होगी।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव सीके अनिल ने कहा कि मार्च तक अधिकांश पुराने मामलों के समाधान का लक्ष्य तय किया गया है। इससे पहले जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रशासन और विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
