Bhagalpur News: भागलपुर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के लंबित कार्यों की एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व, आपूर्ति, भवन निर्माण, आपदा प्रबंधन समेत कई विभागों के लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई।
राजस्व विभाग के लंबित मामलों पर विशेष फोकस
बैठक के दौरान राजस्व विभाग के तहत लंबित दाखिल-खारिज, परिमार्जन, लगान वसूली एवं डीसीएलआर कोर्ट में लम्बित मामलों की गहन समीक्षा की गई। डीसीएलआर कोर्ट से जुड़े मामलों में अक्सर आवेदकों द्वारा पूर्ण पता न देना, साक्ष्य की कमी, पर्याप्त प्रतियों में मूल आवेदन का अभाव तथा शपथ पत्र न होने जैसी त्रुटियाँ पाई गईं।
इस पर जिलाधिकारी ने सभी डीसीएलआर अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदन प्राप्ति के समय ही सभी तथ्यों की जांच सुनिश्चित की जाए, जैसे कि:
- आवेदक का स्पष्ट और पूरा पता
- साक्ष्य संलग्न
- सभी पक्षकारों के लिए मूल प्रतियों में आवेदन
- शपथ पत्र की अनिवार्यता
- रजिस्टर्ड डाक से सूचना प्रेषण हेतु लिफाफा व डाक टिकट
उन्होंने यह भी कहा कि जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय समरी कोर्ट होते हैं, जिनमें मामलों का निपटारा 60 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है।
अन्य विभागीय समीक्षाएँ
- आपूर्ति शाखा द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में अब तक 80% ई-केवाईसी कार्य पूरा किया जा चुका है।
- निबंधन कार्यालय में आईटीआई के 09 मामलों के लंबित होने पर जिलाधिकारी ने तत्काल रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
- आपदा प्रबंधन की समीक्षा में पाया गया कि संपूर्ति पोर्टल का डाटा सत्यापन शेष है। जिलाधिकारी ने संबंधित वार्ड समिति से सत्यापन कार्य शीघ्र करवाने का निर्देश दिया और बताया कि इस वर्ष 20% अधिक वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए पोर्टल डाटा को अद्यतित किया जाए।
निर्माण कार्यों पर निर्देश
- कहलगांव स्टेशन परिसर में बन रहे चार कमरों वाले डाक बंगले की फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने इसके रंग-रोगन एवं सजावट को उच्च गुणवत्ता का रखने का निर्देश दिया।
- पंचायत सरकार भवनों और इस्माइलपुर, बिहपुर एवं गोपालपुर प्रखंड कार्यालय भवनों के निर्माण में हो रही देरी पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।
- नवगछिया अतिथि गृह के निर्माण प्रस्ताव को पुनः सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने का निर्देश भी भवन प्रमंडल को दिया गया।
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व), अपर समाहर्ता सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
