Patna News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विज़न का असर अब बिहार में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। मोदी सरकार ने बिहार के समग्र विकास के लिए विशेष पैकेज और योजनाओं में बजट आवंटन कर राज्य को नई दिशा देने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने बिहार का दौरा किया और बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया।
भारत सरकार ने बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई योजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य केवल बाढ़ नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे लाखों किसानों को आधुनिक सिंचाई सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
पटना पहुंचने पर मंत्री श्री पाटिल ने बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली गई। इसके बाद उन्होंने बिरपुर बैराज और कोसी–मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना का हवाई सर्वेक्षण किया। यह परियोजना बिहार के लिए जीवनरेखा साबित हो सकती है, क्योंकि इसके माध्यम से बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ जल आपूर्ति में भी सुधार होगा।
सुपौल ज़िले के बिरपुर हवाई अड्डे से प्रस्थान करने के बाद श्री पाटिल ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना (ईआरएम) और बागमती तटबंध का भी हवाई निरीक्षण किया। इन परियोजनाओं को बिहार के बाढ़ प्रबंधन ढांचे का अभिन्न हिस्सा माना जाता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ प्रबंधन और जल संसाधन विकास से जुड़ी योजनाओं को तेज़ी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाएगा। मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचे और विकास कार्य धरातल पर दिखे।
श्री पाटिल का यह दौरा बिहार के लिए न केवल बाढ़ प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसानों, ग्रामीणों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए यह योजनाएँ आशा की नई किरण लेकर आई हैं।
