रबी और खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में खाद्यान्न अधिप्राप्ति के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम, किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने और खरीद प्रक्रिया सुचारू रखने की तैयारी।
Patna News: बिहार में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी एवं खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति (सरकारी खरीद) की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी है।
सरकार के इस फैसले से राज्य में खाद्यान्न खरीद व्यवस्था को वित्तीय मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही किसानों से उनकी उपज की सरकारी खरीद की प्रक्रिया को निर्बाध रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।
₹11,200 करोड़ के ऋण पर मिलेगी सरकारी गारंटी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी एवं खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति कार्य को बिना किसी बाधा के संचालित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी देने की मंजूरी दी गई है।
इस निर्णय का उद्देश्य खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था को मजबूत करना और खरीद कार्य के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार के इस फैसले को किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था मजबूत होने से रबी और खरीफ दोनों विपणन सीजन में सरकारी खरीद कार्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।
इससे किसानों को अपनी उपज की सरकारी खरीद के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने और उन्हें उचित मूल्य दिलाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
रबी और खरीफ खरीद व्यवस्था पर रहेगा फोकस
बिहार में कृषि क्षेत्र बड़ी आबादी की आजीविका का आधार है। ऐसे में खाद्यान्न की सरकारी खरीद व्यवस्था को मजबूत बनाना किसानों के आर्थिक हितों से सीधे जुड़ा हुआ है। 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी की स्वीकृति इसी दिशा में सरकार का अहम कदम है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि किसानों का हित और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब इस फैसले के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 में खाद्यान्न अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संचालित करने पर नजर रहेगी।


