Bhagalpur News: Eastern Railway के Malda Railway Division की ओर से डिजिटल रेलवे सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष सप्ताह-व्यापी जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान 6 से 12 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया, जिसके तहत यात्रियों को RailOne App के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई।

यह अभियान मंडल रेल प्रबंधक Manish Kumar Gupta के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक Kartik Singh के समग्र पर्यवेक्षण में संचालित किया गया।

कई प्रमुख स्टेशनों पर चला जागरूकता अभियान

अभियान के तहत पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों जैसे Malda Town, Sahibganj, Barharwa, Rajmahal, Bhagalpur और Jamalpur सहित अन्य स्टेशनों पर विशेष स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों के माध्यम से यात्रियों को ऐप डाउनलोड करने और उसकी सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया।

RailOne ऐप से मिलेंगी कई सुविधाएं

अभियान के दौरान यात्रियों को बताया गया कि RailOne App के जरिए वे अनारक्षित और आरक्षित टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, लाइव ट्रेन स्टेटस, पीएनआर स्थिति, कोच पोजिशन और Rail Madad के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने जैसी सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। यह ऐप यात्रियों को एक ही मंच पर कई डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिससे यात्रा अनुभव अधिक सरल और सुविधाजनक हो जाता है।

स्काउट्स एंड गाइड्स के स्वयंसेवकों ने किया सहयोग

अभियान के दौरान Bharat Scouts and Guides के स्वयंसेवकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से मालदा टाउन और जमालपुर स्टेशनों पर स्वयंसेवकों ने यात्रियों को ऐप डाउनलोड करने और उसका उपयोग समझाने में मदद की। इसके अलावा वाणिज्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी अभियान स्टॉल पर मौजूद रहकर यात्रियों का मार्गदर्शन करते रहे।

ट्रेनों में भी यात्रियों से संवाद

अभियान के तहत कुछ ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों को भी RailOne ऐप के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान Malda Town–Nabadwip Dham Express और Jamalpur–Rampurhat Passenger के यात्रियों से संवाद कर उन्हें डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

हजारों यात्रियों ने डाउनलोड किया ऐप

एक सप्ताह तक चले इस अभियान में यात्रियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। विभिन्न स्टेशनों पर कुल 2,856 यात्रियों ने RailOne ऐप इंस्टॉल किया। इनमें मालदा टाउन में 622, साहेबगंज में 495, भागलपुर में 730 और जमालपुर स्टेशन पर 1,009 यात्रियों ने ऐप डाउनलोड कर पंजीकरण कराया।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार मालदा मंडल भविष्य में भी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग रेलवे की डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें और यात्रा को और भी स्मार्ट व सुविधाजनक बनाया जा सके।

Bhagalpur News: बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य स्तर पर चल रही रणनीति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भागलपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला उप श्रमायुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का आयोजन Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department Bihar द्वारा राज्य रणनीति एवं कार्य योजना 2025 के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाना और उनकी क्षमता को मजबूत करना था।

इस अवसर पर उप श्रमायुक्त Sudhanshu Kumar, सहायक श्रमायुक्त Nikhil Ranjan तथा श्रम अधीक्षक Kumar Nalinikant उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति के सदस्य तथा गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हुए।

बाल श्रम रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई पर जोर

कार्यशाला के दौरान सहायक श्रमायुक्त ने बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए तैयार की गई राज्य रणनीति एवं कार्य योजना 2025 पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि बाल श्रम की समस्या को समाप्त करने के लिए स्रोत, पारगमन और गंतव्य तीनों स्तरों पर विभागों के बीच बेहतर समन्वय और प्रभावी कार्य प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है।

दोषी नियोजकों पर होगी सख्त कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि बाल श्रम की कुप्रथा में संलिप्त पाए जाने वाले नियोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और M. C. Mehta vs State of Tamil Nadu मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनसे ₹20,000 की राशि वसूली जाती है। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 सहित अन्य श्रम कानूनों के तहत भी कार्रवाई की जाती है।

मुक्त बाल श्रमिकों को दी जाती है आर्थिक सहायता

बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के बाद उन्हें तत्काल सहायता के रूप में ₹3,000 की आर्थिक मदद दी जाती है, जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹25,000 की राशि सावधि जमा के रूप में प्रदान की जाती है, ताकि उनके पुनर्वास और शिक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

भागलपुर और बांका की स्थिति

कार्य योजना 2025 के प्रतिवेदन के अनुसार भागलपुर जिला बाल श्रम की मध्यम श्रेणी में आता है, जबकि Banka जिला उच्च श्रेणी में चिन्हित किया गया है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने की आवश्यकता बताई गई।

विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी तय

कार्य योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, जो छापामार दल के माध्यम से बाल श्रमिकों को मुक्त कराने का कार्य करेगा। वहीं समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों से सुझाव भी लिए गए, ताकि बाल श्रम उन्मूलन के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन किया गया।

Bhagalpur News: भागलपुर में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में गैस आपूर्तिकर्ता कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में गैस की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था और उपभोक्ताओं को होने वाली संभावित परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान इंडियन ऑयल के क्षेत्रीय प्रबंधक रमन गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि भागलपुर में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में एक दिन का बैकलॉग रहता है, लेकिन फिलहाल करीब तीन दिनों का बैकलॉग चल रहा है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर जिले में प्रतिदिन लगभग 10 हजार सिलेंडर का स्टॉक रहता है, जबकि इस समय 18 से 20 हजार सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खाड़ी देशों में उत्पन्न हालिया संकट की खबरों के कारण लोग सुरक्षा की भावना से घबराकर ज्यादा संख्या में गैस की बुकिंग कर रहे हैं, जिससे बैकलॉग बढ़ गया है। हालांकि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य रूप से जारी है।

बैठक में एचपीसीएल के वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक शाहनवाज अनवर और भारत पेट्रोलियम के क्षेत्रीय प्रबंधक इंद्रनील अग्रवाल ने भी स्पष्ट किया कि घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर ग्राहक सत्यापन के लिए अस्थायी रोक लगाई गई है, लेकिन सत्यापित उपभोक्ताओं को कमर्शियल गैस की आपूर्ति जारी है।

उन्होंने जानकारी दी कि कमर्शियल गैस की आपूर्ति घरेलू गैस की कुल आपूर्ति का केवल 2 से 3 प्रतिशत ही होती है। फिलहाल पुलिस लाइन, एएनएम केंद्र, जीविका समूह और टाटा स्टील जैसे संस्थानों को कमर्शियल गैस की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि इस व्यवस्था का गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि गैस एजेंसियों से उन गोदामों की सूची प्राप्त की जाए जहां उपभोक्ताओं की अधिक भीड़ लग रही है। ऐसे स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी।

जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि एलपीजी गैस को लेकर घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिले में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है और ऑनलाइन बुकिंग भी सामान्य रूप से जारी है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।