पटना, 23 सितंबर।बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त की राशि 26 सितंबर को जारी होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे।
इस योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। कुल मिलाकर 7,500 करोड़ रुपये की राशि महिलाओं के बीच वितरित की जाएगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और स्वावलंबी बनाना है।
ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के डीएम को इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं। 38 जिला मुख्यालय, 534 प्रखंड, 1680 संकुल स्तरीय संघ और 70 हजार ग्राम संगठनों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। जीविका समूहों की लाखों महिलाएं इसमें शामिल होंगी।
योजना के तहत पात्र परिवारों की एक महिला को यह राशि दी जाएगी। पहली किस्त की मदद से महिलाएं खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई या छोटे उद्यम शुरू कर सकती हैं। इसके बाद छह महीने में इन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी।
अब तक ग्रामीण क्षेत्र से 1 करोड़ 7 लाख जीविका दीदियों और शहरी क्षेत्र से 4.66 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है ताकि अधिकतम महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।
यह योजना न केवल महिलाओं को स्वरोजगार दिलाएगी, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के बीच इस योजना ने नई उम्मीद जगाई है। सरकार का दावा है कि यह पहल बिहार की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की नई राह पर ले जाएगी।
