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बिहार में 450 पंचायत सरकार भवन तैयार, 200 से अधिक प्रखंड कार्यालयों का काम शुरू

कुमार रवि की अध्यक्षता में पटना में उच्चस्तरीय समीक्षा, गुणवत्ता और पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया पर सख्त निर्देश

Patna News: पटना में भवन निर्माण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति को लेकर गुरुवार को राजस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विभाग के सचिव कुमार रवि ने की, जिसमें विभिन्न विभागों के सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान गृह (कारा), अल्पसंख्यक कल्याण, ग्रामीण विकास और सामान्य प्रशासन सहित 19 विभागों की परियोजनाओं पर चर्चा हुई।
समीक्षा में बताया गया कि राज्य भर में 2615 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 450 से अधिक भवन पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जबकि लगभग 300 भवन अंतिम चरण में हैं। विभाग ने अगले 2–3 महीनों में 1000 पंचायत सरकार भवनों को पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया है। सचिव ने शेष भवनों के निर्माण में तेजी लाने और समय पर हैंडओवर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि राज्य के 240 प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 200 से अधिक भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि बाकी के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। सचिव ने निर्देश दिया कि टेंडर प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके।
इसके अलावा विभिन्न जिलों में मंडल कारा, अटल कला भवन, खेल संरचनाओं और अभियंत्रण महाविद्यालयों के अतिरिक्त भवनों के निर्माण की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिवालय और विकास भवन में चल रहे अग्निशमन कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
सचिव ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभियंताओं को सप्ताहिक स्थल निरीक्षण करने और संवेदकों के साथ नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही निर्माण सामग्री को मानक के अनुरूप उपयोग करने और सभी परियोजनाओं की प्रगति ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने को कहा गया, ताकि उच्च स्तर पर निगरानी सुनिश्चित हो सके।
बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता तथा विभिन्न प्रशासी विभागों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। सरकार का उद्देश्य है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
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