Bhagalpur News: भागलपुर शहर के विकास और जनसुविधाओं को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से शनिवार को नगर निगम सभागार में सामान्य समिति (बोर्ड) की बैठक संपन्न हुई। महापौर डॉ. बसुन्धरा लाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहर की जल निकासी, सड़कों के पक्कीकरण और राजस्व वृद्धि से जुड़े करोड़ों रुपये के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में उप महापौर डॉ. मो. सलाहउद्दीन अहसन और नगर आयुक्त समेत सभी वार्ड पार्षदों की महत्वपूर्ण मौजूदगी रही।
सड़क और नाला निर्माण: 51 वार्डों को जल-जमाव से मिलेगी मुक्ति
पक्कीकरण पर जोर:
शहर के सभी 51 वार्डों में लंबे समय से चली आ रही जल-जमाव की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। बैठक में कच्चे नालों और जर्जर सड़कों के पक्कीकरण के लिए विभिन्न पैकेजों के माध्यम से करोड़ों रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी गई।
वार्डवार विशेष पैकेज:
वार्ड संख्या 10, 50, 33, 34, 35, 29, 42 सहित अन्य कई वार्डों के लिए 3 करोड़ रुपये से अधिक की व्यक्तिगत पैकेज योजनाओं पर सहमति बनी। इससे मानसून से पहले शहर की ड्रेनेज व्यवस्था में बड़े सुधार की उम्मीद है।
पेयजल संकट पर एक्शन: नए डीप बोरिंग और प्याऊ को मंजूरी
भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना बोर्ड की प्राथमिकता रही।
- बोरिंग की मरम्मत: सभी वार्डों में खराब पड़े पुराने बोरिंग को तत्काल ठीक करने का निर्देश दिया गया।
- नए डीप बोरिंग: जिन वार्डों में बोरिंग पूरी तरह फेल हो चुके हैं, वहां नए डीप बोरिंग लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
- सार्वजनिक प्याऊ: वार्ड नं. 41 (हुसैनाबाद बड़ी मस्जिद) सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए प्याऊ लगाए जाएंगे।
विज्ञापन नियमावली 2026: अवैध पोस्टर पर लगेगा 20,000 तक का जुर्माना
शहर के सौंदर्गीकरण को लेकर बोर्ड ने ‘भागलपुर नगर निगम क्षेत्र विज्ञापन विनियमावली, 2026’ के प्रारूप पर चर्चा की। अब शहर में अवैध रूप से बैनर-पोस्टर लगाकर गंदगी फैलाने वाली एजेंसियों की खैर नहीं। अनधिकृत विज्ञापनों पर 10,000 से 20,000 रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुख्य चौक-चौराहों के रंग-रोगन और सौंदर्गीकरण की योजना को भी हरी झंडी दी गई।
राजस्व वृद्धि और भविष्य की योजनाएं
निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए खाली पड़ी जमीनों के व्यावसायिक उपयोग पर विचार किया गया:
- तातारपुर गोदाम, नाथनगर, दीपनगर और कम्पनीबाग की जमीनों पर पेट्रोल पंप, मार्केट कॉम्प्लेक्स और विवाह भवन बनाने का प्रस्ताव है।
- ऑनलाइन टैक्स: होल्डिंग टैक्स का भुगतान अब स्मार्ट सिटी के नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन होगा। कचरा प्रबंधन शुल्क भी अब होल्डिंग टैक्स के साथ ही वसूला जाएगा।
महापौर का सख्त निर्देश: गुणवत्ता से समझौता नहीं
बैठक के अंत में महापौर डॉ. बसुन्धरा लाल ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया कि जितनी भी योजनाओं को स्वीकृति मिली है, उनका क्रियान्वयन समय सीमा के भीतर और पूरी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
