पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य में सफाईकर्मियों की स्थिति में सुधार एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा ‘बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग’ का गठन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से जुड़े सभी विषयों जैसे—सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायत निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी—के लिए कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि आयोग संबंधित विभागों और सरकार को सुझाव देने के साथ-साथ इन योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करवाने में सहायक भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सदस्य होंगे, जिनमें से कम-से-कम एक महिला प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से होगी। यह आयोग विशेष रूप से सफाई कार्यों से जुड़े व्यक्तियों और उनके परिवारों के हित में कार्य करेगा।
नीतीश कुमार ने कहा, “सफाई कर्मियों को सरकार की मुख्यधारा से जोड़ने तथा उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक बनने के उद्देश्य से यह आयोग अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।”
