▪︎ गोराडीह अंचल की सरकारी भूमि का उद्योग विभाग को निशुल्क स्थायी हस्तांतरण
▪︎ औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार को मिलेगा नया आयाम
पटना: बिहार सरकार ने भागलपुर जिले में नवीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि गोराडीह अंचल स्थित 96.89 एकड़ सरकारी भूमि को उद्योग विभाग को निशुल्क एवं स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी गई है। इससे पूर्वी बिहार में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
श्री चौधरी ने जानकारी दी कि यह भूमि मौजा-मोहनपुर, थाना संख्या 476, खाता संख्या 64, खेसरा संख्या 58 और 62 में स्थित है। इसमें खेसरा संख्या 58 में 50.23 एकड़ और खेसरा संख्या 62 में 46.66 एकड़ भूमि शामिल है। यह भूमि अधिशेष (सरकारी अर्जित) श्रेणी की है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की औद्योगिक विकास नीति के तहत लिया गया है। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि उद्योगों को भी तेज़ी से विकसित होने का मार्ग मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बिहार को एक औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित करना है, और भागलपुर जैसे शहरों में ऐसे कॉरिडोर की स्थापना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
